'उन्होंने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया', राहुल ने MP में साधा PM मोदी पर निशाना

राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का संविधान बदलने का पूरा मन बना लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी संविधान बदलेंगे तो इसका नुकसान आदिवासी समाज को होगा. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 6, 2024, 09:08 PM IST
  • राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए हैं आरोप.
  • मध्य प्रदेश की रैली में बीजेपी को राहुल ने घेरा.
'उन्होंने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया', राहुल ने MP में साधा PM मोदी पर निशाना

खरगोन. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए हैं. मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया है और उनका यह कदम आदिवासियों और अन्य वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगा.

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और मनरेगा योजना के तहत दैनिक भत्ता 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया जाएगा. ये चुनाव संविधान और गरीबों को दिए गए आरक्षण को बचाने और भूमि, जंगल और रोजगार पर अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े जा रहे हैं. लेकिन मोदी ने इसे (संविधान) बदलने और खत्म करने का मन बना लिया है.

कब है इस सीट पर चुनाव 
बता दें कि खरगोन की आरक्षित सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी है. राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगा कि किसानों को उनकी उपज के लिए MSP मिले. केंद्र में सत्ता में आते ही हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी और मनरेगा भत्ता 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी. अगर संविधान को खत्म कर दिया गया तो लोगों के अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.

राहुल ने कहा-जमीन, जल, जंगल और आरक्षण पर आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो जाएगा और 20 से 25 अमीर लोगों का शासन शुरू हो जाएगा. हवाईअड्डे, बिजली और बुनियादी ढांचा पहले ही मोदी ने 22 से 25 अरबपतियों को दे दिया है. मोदी पिछले 10 वर्षों में रोजगार प्रदान करने में विफल रहे हैं. आदिवासी नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं.

 

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